महिला साम्सदहरुद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग

Capture-5

२०७५ भदौ २८ , काठमाडौँ, रासस । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बलात्कारको घटना देशभर वृद्धि भइरहेकाले त्यस्ता घटना रोक्न संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

बलात्कार र हत्या हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसका लागि प्रहरी सङ्गठनभित्र नयाँ शाखा स्थापना गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले सिंहदरबार पश्चिम ढोकामाथि हरियाली छाएको व्यङ्ग्य गर्दै वैदेशिक रोजागारीलाई व्यवस्थित गर्न, निगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न जमीन अधिग्रहण कार्य कहाँ पुग्यो रु भन्ने प्रश्न गरे । सांसदहरुले महिलाको सुरक्षा बढाउन, प्रदेशका राजधानी तोक्न पनि सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
यसरी आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेमा विन्दा पाण्डे, विमला विश्वकर्मा, विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ, सरिताकुमारी गिरी, सरिता गिरी, सीतादेवी यादव, सुजाता कोइराला, सुजाता परियार, सञ्जयकुमार गौतम, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, ज्ञानेन्द्रकुमार कार्कीलगायत थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा