संविधान दिवसः सरकार भव्य बनाउँदै, उपप्रधानमन्त्रीको पार्टी बहिष्कारमा

kp_oli_at_yuva_prog_3_kLVsGa9cfY

भदौ २८,काठमाडौं – संघ र प्रदेश सरकार ३ असोजको संविधान दिवस मनाउने तयारीमा जुटिरहेका बेला संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको दल भने बहिष्कारको तयारीमा जुटेको छ । आजको राजधानीको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नहुने र दिवसलाई कालो दिनका रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री छन् भने उनकै दलका उपाध्यक्ष प्रदेश २ सरकारको उपप्रधानमन्त्री छन् ।

सरकारले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी यो दलले भने कालो दिनका रूपमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

संविधान दिवस नमनाउने लाइनमा रहेको राजपा र फोरम प्रदेश २ सरकारमा छन् । प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकार भने संविधान दिवसको भव्य तयारीमा छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेका यी दुई दल भने विरोधस्वरूप कालो दिन घोषणा गरेर अघि बढेका छन् ।

प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ३ असोजमा मधेसमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भएपछि त्यहाँ संविधान दिवस अन्योलमा परेको छ । संविधान संशोधनको माग गर्दै विगतमा आन्दोलन गर्दै आएका दुवै दलले अहिले पनि दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय