पूर्व सभासद प्यासीलाई सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला

काठमाडौँ, २८ भदौ । तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता महमुद आलमको हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका त्यत्तिबेलाका एमालेकै पूर्वसभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहालाई उच्च अदालत वीरगन्जले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलमको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै जिल्ला अदालत बाराले उनलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएपछि उनी वीरगन्जमा जेल जीवन बिताइ रहेका थिए । अदालतको फैसला बमोजिम २०७३ वैशाख १५ गतेदेखि जेल सजाय काटिरहेका प्यासीलाई उच्च अदालत वीरगन्जले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३, ९४० बमोजिम फैसला सुनाएको हो।उक्त महलको १३ ९४० मा जन्मकैदको व्यवस्था रहेको छ। आलमकी पत्नी नेजमाले दिएको पुनरावेदनमा एक नम्बर इजलासका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले ज्यान मार्ने मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै प्यासीलाई उक्त फैसला सुनाएको इजलास अधिकृत श्रीदीप वाग्लेले जानकारी दिए ।

आलम हत्यामै जिल्ला अदालत बाराबाट जन्मकैदको फैसला पाएका मनोज भनिने रवी पाण्डेलाई अदालतले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १६ बमोजिम कसुर ठहर गरेको छ। इजलास अधिकृत वाग्लेका अनुसार पाण्डेको हकमा तत्काल कसुर ठहर भएको र अर्को इजलासबाट सजाय फैसला हुनेछ। आलम हत्याको घटनामा प्रयोग भएको भारतीय मोटरसाइकल पाण्डेले चलाएका थिए। उनी जिल्ला अदालत बाराले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि वीरगन्ज काराकारमा जेल सजाय काटिरहेका छन् ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समयमा बारा क्षेत्र नम्बर ६ बाट संविधान सभासद पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भोलिपल्ट २०७० असोज १८ गते आलममाथी परवानीपुरको चावासोती दालमिल अगाडि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते आलमको असोज २४ गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो। लामो समयको अनुसन्धानबाट घटना प्यासीकै योजनामा भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई सिमरास्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो।

उम्मेदवारका आकांक्षी प्यासीले टिकट नपाएपछि आलम हत्याको योजना बुनेको प्रहरीले बताएको थियो। आलम हत्यापछि एमालेले उनकी पत्नी नेजमालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। आलम पत्नी नेजमाले फराकिलो मतान्तरसहित चुनाव जितेकी थिइन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स