जोशी फर्किएपछि सर्वोच्चमा सकस

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदाबाट फर्केपछि सर्वोच्च अदालतमा जटिलता देखिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नभएपछि बिदा बसेका जोशी नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पदवहालीसँग सर्वोच्च फर्केका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मंगलबार जोशीलाई पेशी नतोकेपछि उनको आगमन थप जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

अरु सबै न्यायाधीशलाई भने मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो।तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय समितिबाट अनुमोदन नभएपछि उनले राजीनामा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर जोशी लामो घरबिदा बसेर सोमबार सर्वोच्च फर्केका हुन् ।

मंगलबार कार्यालय पुगे पनि न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी नतोकिएपछि जोशी हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेर बेलुका यत्तिकै घर फर्किए । सोमबार भने जोशीले आफू मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी हुने भनाइ राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्र जोशीका विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्चकै कतिपय न्यायाधीशबाट जोशीबारे ‘पुनर्विचार गर्न’ सुझाव दिइएको छ । मर्यादाक्रममा माथि रहेका केही न्यायाधीशले जोशीलाई ‘वरिष्ठ’ को हैसियतमा इजलासको जिम्मेवारी दिँदा बाहिर जाने सन्देशको ख्याल राख्न प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई सुझाएका थिए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय