‘नयाँ व्यवस्था ब्याजदर घटाउनका लागि मात्र हो। वृद्धिका लागि होइन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढाउनका लागि भने बैंक तथा वित्ती संस्थाले त्रैमास कुनुपर्नेछ।’
पछिल्लो समय वित्तीय प्रणलीमा तरलता(लगानीयोग्य रकम) सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तीन महिनाअघि ब्याज घटाउन नपाइने भन्दै पुरानै (उच्च) ब्याजदर लिइरहेका छन्।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
