
ती संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय समाज कल्याण परिषद्समेत कुहिराको कागजस्तो भएको छ ।
हालसम्म परिषद्मा आबद्धता लिएका रहेका ४८ हजार ५ सय एनजीओ र २ सय ३० आईएनजीओका कामको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा तिनीहरूका गतिविधिले मुलुकमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्नेबारे आम नागरिक नै बेखबर हुनुपरेको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म १२ वटा एनजीओ र ४ वटा आईएनजीओलाई सचेत गराइएको परिषद्को दाबी छ । तर उक्त सचेत पनि नागरिकले दिएको उजुरीका आधारमा गराइएको हो ।
नागरिकबाट परेका उजुरीमा उद्देश्यबमोजिम काम नगरेको, स्वीकृत नै नलिई काम गरेको, संस्था खोलेर पनि व्यक्तिगत खाता सञ्चालन गरेको र धार्मिक आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको पाइएपछि तिनीहरूलाई गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा सचेत गराइएको परिषद्का सूचना अधिकारी हरि तिवारीले बताउनुभयो ।
उहाँले १ सय ५ वटा आईएनजीओको उपलब्धि मूल्यांकन गरिसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आईएनजीओ दर्ताका लागि सम्बन्धित देशमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र, कम्तीमा २ करोड रुपियाँ नेपाली बजेट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’ यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स