
ती संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय समाज कल्याण परिषद्समेत कुहिराको कागजस्तो भएको छ ।
हालसम्म परिषद्मा आबद्धता लिएका रहेका ४८ हजार ५ सय एनजीओ र २ सय ३० आईएनजीओका कामको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा तिनीहरूका गतिविधिले मुलुकमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्नेबारे आम नागरिक नै बेखबर हुनुपरेको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म १२ वटा एनजीओ र ४ वटा आईएनजीओलाई सचेत गराइएको परिषद्को दाबी छ । तर उक्त सचेत पनि नागरिकले दिएको उजुरीका आधारमा गराइएको हो ।
नागरिकबाट परेका उजुरीमा उद्देश्यबमोजिम काम नगरेको, स्वीकृत नै नलिई काम गरेको, संस्था खोलेर पनि व्यक्तिगत खाता सञ्चालन गरेको र धार्मिक आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको पाइएपछि तिनीहरूलाई गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा सचेत गराइएको परिषद्का सूचना अधिकारी हरि तिवारीले बताउनुभयो ।
उहाँले १ सय ५ वटा आईएनजीओको उपलब्धि मूल्यांकन गरिसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आईएनजीओ दर्ताका लागि सम्बन्धित देशमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र, कम्तीमा २ करोड रुपियाँ नेपाली बजेट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’ यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय