राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहबाटै नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने र जिल्ला तहबाट अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले नै गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्नेछन् । त्यस आधारमा आवास निर्माणका अनुदान दिने निर्णय भएको छ । ‘स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’ सीईओ ज्ञवालीले भने ।
अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट अनुगमन मात्र हुने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए । शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई यही वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । ‘यसले सबै कर्मचारी परिचालन गर्ने अवस्था बन्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणको मध्यावधी मूल्यांकन हुँदैछ र वित्त योजना बनाएर काम अगाडि बढाइनेछ ।
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
