राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहबाटै नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने र जिल्ला तहबाट अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले नै गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्नेछन् । त्यस आधारमा आवास निर्माणका अनुदान दिने निर्णय भएको छ । ‘स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’ सीईओ ज्ञवालीले भने ।
अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट अनुगमन मात्र हुने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए । शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई यही वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । ‘यसले सबै कर्मचारी परिचालन गर्ने अवस्था बन्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणको मध्यावधी मूल्यांकन हुँदैछ र वित्त योजना बनाएर काम अगाडि बढाइनेछ ।
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित
काठमाडौँ, र्वैशाख ८ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न
