सांसद्का प्रश्नले मन्त्रीलाई हैरानी सांसद्का गुनासै गुनासा !

samsad_sLoCjDixrA

भदौ २१, कुनै पनि विषयमा मन्त्री तथा मन्त्रालयका काम कारवाही चित्त नबुझे प्रतिनिधिसभाका सांसद्ले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने भएपछि सांसदहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव गोपाल सिग्देलले बुधबार बिहानसम्म लिखित ४ र मौखिक १९ वटा प्रश्न दर्ता भएको बताउनुभयो ।

एक सांसद्ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्नमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । नियमावलीको दफा ५६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष्य प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ –‘ प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष्य रुपमा सम्वन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नकालागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो १ घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

तर उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसको लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्न गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । १ दिनमा १० जनाको भन्दा बढी प्रश्न नलिने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नबारे सभामुखलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर यो प्रक्रिया संसदमा सुरु भने भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद् र मन्त्रीबीचको दुरी नजिक बनाउन प्रश्नोत्तर विधिको व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर सम्वन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय