खाडीमा नेपाली महिलाको कोख भाडामा, अरबीका लागि बच्चा जन्माइ फर्किने गरेको तथ्य !

kokh_1LNiIUr83k

भदौ २१,बर्दियाकी एक चौधरी थरकी युवतीले खाडीमा छोरी जन्माएर घर फर्किइन् । शुरुमा परिवारले घरमा पस्न दिएनन् । पछि श्रीमानले ‘जे भयो, भयो’ भनेर श्रीमतीलाई घरमा भित्र्याए, विदेशीको उपहार छोरीसहित ।

मालिकले गर्भवती बनाए । छोरी जन्मियो । बच्चा जन्मिएपछि यही छोड्नु पर्छ भन्ने पूर्व सहमति थिएन । मालिकले यौन हिंसा गर्दा बच्चा जन्मिएको थियो । मालिकले छोरी छोड्नै पर्छ भन्ने कर गरेनन् । सोझी युवतीले पनि विदेशबाट बच्चा बोकेर फर्किदा मलाई गाउँमा के भन्लान् भन्ने फिक्रि गरिनन् ।

नौ महिना गर्भमा रहेको सन्तानलाई छोड्न कुन चाहि आमाको मनले मान्छ र ? अहिले उनी घरमै छिन् । खेती किसानी गर्छिन् । ‘विदेशी’ छोरी हुर्किदै छिन् ।

यो त हिंसामा परेकी युवतीको कुरा भयो । तर, यतिबेला खाडीमा गएका कतिपय नेपाली महिलाले कोख भाडामा दिएर अरबीका लागि बच्चा जन्माइ फर्किने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

१२ औं मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा आयोजित ‘जिल्लाको मानव बेचबिखनको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवाला निकायले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएका हुन् ।

‘भारत तथा खाडीमा पैसा लिएर कोख भाडामा दिने गरेका घटनाहरु आएका छन्, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको जिल्ला समितिका सदस्य एवं माइती नेपाल, नेपालगञ्जका क्षेत्रीय संयोजक केशव कोइरालाले भन्नुभयो–नयाँ कुरा भएकाले हामीले यसलाई विशेष तरिकाले हेर्दै छौ ।’ उहाँले यस्तो गरेका महिला भेटिएपनि कुरा बाहिर ल्याउन नचाहेको बताउनुभयो ।

खाडीमा हिंसामा परेर फर्किएकी बाँकेकी एक महिलाले पनि आफूले यस्तो कुरा उही सुनेको बताइन् । ‘अरबीहरुले नेपाली महिलाबाट बच्चा जन्माउने गरेको मैले खाडीमै थाहा पाएको थिए, सात महिनामा ६ घर वटा फेर्दा पनि हिंसामा परेकी ती महिलाले भनिन्, बच्चा जन्माइदिंदा अरबीले राम्रै पैसा दिने गरेको दलालले सुनाएका थिए ।’ उहांका अनुसार, कतिपय महिलाले भने हिंसामा परेर गर्भ बोक्छन् र फाल्छन् ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स