
पूर्वघटकभित्रैका समूह असन्तुष्ट भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा एकता कार्यदलका प्रतिवेदनसँगै नेतृत्वको दाबीसहित समानान्तर सिफारिसका कागज पनि चाङ लाग्न थालेका छन्। झन्डै दुई दर्जन जिल्लाबाट कार्यदलले भागबन्डा गरेर पठाएको नामावली एकलौटी भएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई समानान्तर प्रतिवेदन पठाइएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार भदौ दोस्रो सातासम्म प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता भइसकेर पहिलो बैठकै बसिसक्नुपथ्र्यो। भूगोलका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ४ विशेष जिल्ला र २२ जनसंगठनको एकता कार्यदलले अन्तिम कसरत गरिरहेको छ। तर, शीर्ष नेताहरू नै आ-ना-आफ्ना पूर्वसमूहका आधारमा जोडघटाउ गर्न थालेका छन्।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
कता प्रक्रिया जति निष्र्कषतिर पुग्दैछ, नेताहरूका आकांक्षा पनि चुलिँदै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा जताततैका कार्यदलका प्रतिवेदनमा भद्रगोलता देखिन थालेको छ।
पूर्वघटक एमाले-माओवादीबीचको भागबन्डामा भन्दा नामावलीमा शीर्ष तहकै नेताको असन्तुष्टि चर्काे रुपमा उठेको हो। असन्तुष्टि राख्ने र समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउनेमा पूर्वएमालेका नेता-कार्यकर्ता बढी छन्।
उनीहरू अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमै विभाजित भएर कार्यदलको सिफारिसमा जोडघटाऊमा लागेका छन्।
पूर्वएमालेबाट काठमाडौंमै समानान्तर नामावली केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। कार्यादलले रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाउने सिफारिस गरेको छ। तर अर्को समूहले सागर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव महासचिव पौडेलकहाँ पठाएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयमा पाँच वटा प्रदेशले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रदेश १ र २ ले प्राविधिक विषय मिलाउन गृहकार्य भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन नबुझाएको हो।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स