सर्वोच्चले भन्योः रेमिट्यान्स ल्याएर देश चलाउने, भोट हाल्न चाहिँ ननिदे ?
सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपालीलार्य निर्वाचनमा मतदानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीका संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका स.सद् परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह
मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन् मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मतदानको अधिकार आधारभुत र संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्चको भनाई छ ।, आजकोअन्नपुर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
