सर्वोच्चले भन्योः रेमिट्यान्स ल्याएर देश चलाउने, भोट हाल्न चाहिँ ननिदे ?
सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपालीलार्य निर्वाचनमा मतदानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीका संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका स.सद् परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह
मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन् मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मतदानको अधिकार आधारभुत र संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्चको भनाई छ ।, आजकोअन्नपुर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
