विवाद भएपछि सरकारले छानबिनका लागि समिति त बनायो, समितिले अधिकारबाहिर गएर सम्बन्धन नदिन विश्वविद्यालयलाई सुझाबसमेत दियो ।
तर, सम्बन्धन खारेज भएको छैन, कलेजले पढाइरहेको छ । कलेजले इन्जिनियरिङका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने मनशायपत्रसमेत नलिई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मात्र गरेन, ०७२ बाट कक्षा चलाइरहेको छ । रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको कमिटीले कमजोरी देखायो, तर खारेज गर्ने भनेको छैन ।’
गत ९ साउनमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पारित गरेको छ । एउटै संकायले बाँच्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो गर्नुपरेको रजिस्ट्रार आचार्य बताउँछन् । सम्बन्धनप्राप्त १० र एउटा आंगिक गरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयका कुल ११ कलेज छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
