विवाद भएपछि सरकारले छानबिनका लागि समिति त बनायो, समितिले अधिकारबाहिर गएर सम्बन्धन नदिन विश्वविद्यालयलाई सुझाबसमेत दियो ।

तर, सम्बन्धन खारेज भएको छैन, कलेजले पढाइरहेको छ । कलेजले इन्जिनियरिङका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने मनशायपत्रसमेत नलिई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मात्र गरेन, ०७२ बाट कक्षा चलाइरहेको छ । रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको कमिटीले कमजोरी देखायो, तर खारेज गर्ने भनेको छैन ।’

गत ९ साउनमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पारित गरेको छ । एउटै संकायले बाँच्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो गर्नुपरेको रजिस्ट्रार आचार्य बताउँछन् । सम्बन्धनप्राप्त १० र एउटा आंगिक गरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयका कुल ११ कलेज छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा