भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल बुद्धमार्गीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य रहेको छ । भारतमा बुद्धको ज्ञानप्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण भएको सन्दर्भमा बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा यहाँका लागि उपयुक्त रहेको छ ।
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्र श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार बौद्धमार्गी राष्ट्र हुन् । ती राष्ट्रका नागरिकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने देशको पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्छ । बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा यसपटक पनि सतही चर्चामा मात्र सीमित हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि ब्यक्त गरिएको छ ।
बुद्धिस्ट सर्किटको चर्चा
वितेको केही बर्षदेखि ‘बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किट’ का प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्मेलनताका सधैं चर्चा हुने गरेको पाइएको छ । बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किटको प्रस्तावले चार वर्षअघि राजधानीमा भएको सार्क सम्मेलनमा पनि चर्चा पाएको थियो ।
म्यानमारमा भएको तेस्रो बिमस्टेक सम्मेलनमा तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लुम्बिनी, बोधगया, कुशिनगर र चीनको तीर्थस्थललाई समेटेर बुद्धिस्ट सर्किट बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु गरेर चीन र भारतका तीर्थस्थल समेट्ने गरी बुद्धिस्ट सर्किट बनाएर पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको लविङ समेत गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा ग्रेटर लुम्बिनी कमिटी नै गठन भएको थियो ।
भारतको रुचि
२०७१ साउन १८को पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी दर्शन गर्ने इच्छा अधुरो रहेको भन्दै भारतको बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर र नेपालको लुम्बिनीलाई मिलाएर बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किटको अवधारणा अघि सारेका थिए ।
सोही वर्ष मंसिर १० मा प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभई बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने अवधारणालाई थप उर्जा प्रदान गरेका थिए । विशेषतः भारतले बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरसँग जोड्ने गरी करिब सात सय किलोमिटर क्षेत्र समेटेर बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
