संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकसँग गरेको सहमतिमा सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएकाले लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
भदौ १ मै मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने तयारी गरेका चिकित्सकहरु कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको आश्वासनपछि केही समयका लागि पर्खेका हुन् ।
उनीहरुले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकले यो समाचार छापेको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
