August 30, 2018

१५ विधेयक अलपत्र छाडेर सभामुख चीन जाँदै

 Spekaer--Krishna-Mahara-13042018011330-300x0

भदौ १४, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा बैठकै रोकेर विदेश जाने तयारीमा छन् ।

‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोली लिएर आगामी २२ गते चीनको ल्हासा जान लागेका हुन् । टोली २७ गते फर्किने कार्यक्रम छ ।

सभामुखको निजी सचिवालयले महरा चीन जान लागेको पुष्टि गर्‍यो । ‘चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ,’ सभामुखका प्रेस विज्ञ डिल्ली मल्लले भने ।

टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन् ।

असोज २ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । बल्ल एउटा विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ । तर बिमस्टेक सम्मेलन र सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक जम्मा आठ दिन बस्न सक्छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स