संविधानको धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो मौलिक हक हो, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हक उल्लेख छन् । यस धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र वेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।
यस्तै उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न, देशको सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको साधनको रुपमा रहेकोश्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताउनुभएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
