संविधानको धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो मौलिक हक हो, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हक उल्लेख छन् । यस धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र वेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

यस्तै उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न, देशको सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको साधनको रुपमा रहेकोश्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताउनुभएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।