मिडिया हाउस विद्रोहीसँग सुरक्षा किन्छन् :प्रधानमन्त्री

Kp-oli1

  भदौ ११ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा हिंसा फैलिएर गएको तर मिडिया हाउस आफैँ पैसा तिरेर बाँचेको कारण यस विषयमा लेख्न नसकेको बताएका छन् । प्रमुख दैनिक तथा डिजिटल पत्रिकाका सम्पादकहरुसँग सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एक भेटमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री भन्छन्, “नेपालमा त्यस्ता समूह जन्मिएका छन् जो आफूलाई राजनीतिक दल भन्छन् तर बम पड्काउने, व्यक्तिलाई सफाया गर्ने, भौतिक कारवाही गर्ने, तोड्फोड गर्ने काम गर्दछ । तपाईहरूको मिडिया हाउस पैसा तिरेर बाँचेका छन्, लेख्न सक्दैनन् । नत्र भने के गर्छ गर्छ ।” 

प्रम ओलीले भने, “जुँगा उखेल्न सक्ने, दाह्री भुत्लाउन मिल्ने यही सरकार छ । यो सरकारले जनताको अधिकारको लागि लडेको छ, लोकतन्त्रका लागि आफूलाई समर्पित गरेको छ, यसैसँग गुनासो हुन्छ । एउटा बालक एक्लै खेल्दा लड्यो भनेपनि आमालाई गएर पिट्छ किनभने आमाले केही गर्दिनन् ।” यस्तो उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अहिलेको अवस्थामा त्यही आमा जस्तै भएको दाबी गरे । देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकार दत्तचित्त रहेको र हिंसाको प्रवृत्ति फैलाउने, हिंसाको भाषा बोल्नेले हिंसात्मक विकृति ल्याउने तत्वलाई नियन्त्रण गरिने प्रम ओलीले बताए । नेपालको समाज एउटा सभ्यताको संवाहक भएको कारणले पनि हिंसालाई कुनैपनि रुपमा निर्मूल पार्नुपर्ने धारणा प्रमको थियो । पहिलेको समाज धेरै नैतिकवान र इमानदार भएको र धार्मिक भएकाले भगवानसँग डराउने कारणले शान्ति सुरक्षा सहज भएको तर अहिले आएर समाजमा धेरै हिंसा बढेको उनको धारणा थियो ।यो सरकार भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूलाई बताए । आफूले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार नसहने र यस विषयमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । आफ्नो वरिपरि कोही पनि भ्रष्टाचारी नरहेको र यसमा ढुक्क हुन पनि उनले सुझाए । “कोही भ्रष्टाचारी भयोभने थाहा भै हाल्छ । अत्तर दलेर आएपछि त्यसको वास्ना आफै फैलिन्छ । म यस्तो मन पराउँदिन भन्ने म सँग काम गर्ने मेरा सहकर्मीलाई जानकारी छ,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा