व्यस्त सडक, दिउँसै पिच: काठमाडौं रंग्याउन सरकारलाई चटारो !

sadak-pich-road_dD06mdzRCE

भदौ ८, बौद्ध–जोरपाटी सडकले यस वर्ष निकै चर्चा पायो । बर्खा लागेसँगै आहाल बनेको सडकका बेहाल तस्बिरले सामाजिक सञ्जालका भित्ता मात्रै रंगिएनन्, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन समाचार बन्यो ।
चार वर्षदेखि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको मार खेपेका स्थानीयले विभिन्न प्रतीकात्मक विरोध गरे । तैपनि जनताको पीडाले सरकारलाई घोचेन ।

तर, केही दिनयता सरकारलाई छटपटी भयो । रातदिन गरेर भए पनि बौद्ध–जोरपाटी सडक टिलिक्क पार्नैपर्ने भयो । चार वर्षदेखि सुस्त सरकार एकाएक जाग्यो । दुई हप्तामै सडक पिच गरिदिने अवस्थामा पुग्यो ।

हिले स्थानीय जनता सरकारको काम देखेर चकित छन् । ‘बौद्ध–जोरपाटी सडक पिच सक्न १२ भदौसम्म लाग्दैन,’ दुई साताअघि मात्र उक्त सडक १२ भदौभित्र निर्माण सक्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भन्छन्, ‘भोलि नै गएर हेर्नुस्, त्यो सडकमा धुलो र हिलो पाउनुहुन्न ।’

हो, सरकार अहिले काठमाडौं रंग्याउन व्यस्त छ । बौद्ध–जोरपाटी सडक मात्रै होइन, आजकाल काठमाडौंका मुख्य सडकमा खाल्डा देखिनु हुन्न, सडक विभागले टाल्न निर्देशन दिइहाल्छ ।

काममा पहिलेजस्तो ढिलासुस्ती पनि हुन्न, दिउँसै गाडी जाम गराएर भए नि पिच भइहाल्छ । कारण हो, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन । १४ र १५ भदौमा हुने बिमस्टेकमा भाग लिन सदस्यराष्ट्रका प्रतिनिधि १२ भदौबाटै काठमाडौं आउन थाल्नेछन् । त्यसैले काठमाडौं रंग्याउन सरकारलाई चटारो छ ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय