
राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जानल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । विधुतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स