
राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जानल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । विधुतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय