तीन महिना कट्दा पनि किन मिलेन भागवण्डा ?

नेकपामा_६६_जिल्लाको_भागबण्डा_मिल्यो__सूचीसहित_4232

भदौ ७,काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदिय भागवण्डा नमिल्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । 

नेकपाले पार्टी एकीएकरणपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाए पनि प्रदेश जिल्ला, नगरपालिका गाउँपालिका लगायत जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी सहित तल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या र मापदण्ड बनाएको नेकपाले पार्टीभित्र गुट उपगुटबीच भागवण्डा नमिल्दा थप पेचिलो भन्दै गएको छ । 

साउन २५ गतेभित्र कार्यदललाई नाम सिफारिस गर्न समयसीमा दिइए पनि काम नभएकाले साउन मसान्तसम्म पुनः कार्यदलको म्याद थपिएको थियो ।

नेकपाभित्र धेरै गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेषतः जिल्लाको नेतृत्व भागवण्डामा बढी विवाद रहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन गर्नको लाग धेरै समय लागेको नेकपाका एक नेताले बताए । 

समाचारमा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०/४० को भागवण्डा गरेका पूर्व एमाले र पूर्व नेकपाबीच पार्टी हाल पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा भने पूर्व माओवादीको तर्फबाट केही प्रतिशत बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स