तीन महिना कट्दा पनि किन मिलेन भागवण्डा ?

नेकपामा_६६_जिल्लाको_भागबण्डा_मिल्यो__सूचीसहित_4232

भदौ ७,काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदिय भागवण्डा नमिल्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । 

नेकपाले पार्टी एकीएकरणपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाए पनि प्रदेश जिल्ला, नगरपालिका गाउँपालिका लगायत जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी सहित तल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या र मापदण्ड बनाएको नेकपाले पार्टीभित्र गुट उपगुटबीच भागवण्डा नमिल्दा थप पेचिलो भन्दै गएको छ । 

साउन २५ गतेभित्र कार्यदललाई नाम सिफारिस गर्न समयसीमा दिइए पनि काम नभएकाले साउन मसान्तसम्म पुनः कार्यदलको म्याद थपिएको थियो ।

नेकपाभित्र धेरै गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेषतः जिल्लाको नेतृत्व भागवण्डामा बढी विवाद रहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन गर्नको लाग धेरै समय लागेको नेकपाका एक नेताले बताए । 

समाचारमा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०/४० को भागवण्डा गरेका पूर्व एमाले र पूर्व नेकपाबीच पार्टी हाल पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा भने पूर्व माओवादीको तर्फबाट केही प्रतिशत बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय