न्यायालयमा राजनीतीकरण

काठमाडौँ, ६ भदौ ।  विगत पाँच महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । गत ०७४ फागुन ३० मा न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितीबाट अस्वीकृत भएसँगै न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जस कारण सर्वोच्चमा नीतिगत निर्णयदेखि संवैधानिक इजलाससमेत प्रभावित बनेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरिरहनुभएको छ । जसमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश कायममुकायमको हैसियतमा जोशी बिदामा हुनुहुन्छ । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कायममुकायमको हैसियतमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश पद पर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी बिदामा बसेसँगै उहाँले पनि न्याय सम्पादनको काम गर्नुभएको छैन ।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार यसोसिएसनले न्यायालयमा राजनीतीकरण भएको जनाएको छ । बारका महासचिब खम्मबहादुर खाती न्यायालय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नहुँदासम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘कोही न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने कोही न्यायाधीश फैसलामा नजाने । यो त ट्रेड युनियन जस्तो भएन र । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना खोई कहाँ गयो । ’ न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढ्दै गए संसद्, न्यायालय क्षेत्रबीच युद्ध हुन सक्ने बारका महासचिब खातीको भनाइ छ । न्यायालयलाई सुधार गर्न हस्तक्षेपभन्दा पनि समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायालयलाई छिटो छरितो बनाउन न्यायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने बेलामा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । ’

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने संकेत गरेसँगै अब न्यायालय क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने अन्योलता छाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानन्यायाधीशमा पो अस्वीकृत हुनुभएको हो । न्यायाधीश पदमा त अस्वीकृत हुनुभएको होइन नि ? न्यायाधीशको हैसियतमा जोशी श्रीमान्ले काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’ अस्वीकृत भएसंगै जोशी गत साउन २० देखि १५ दिनको बिदामा बस्नुभएको हो । सो बिदा पनि सकिएपछि हाल जोशी भइपरी बिदा कट्ने गरी पुनः ६ दिनको बिदामा वस्नुभएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स