फास्ट ट्रयाक अदालत गठनमा महिलामन्त्री नै उदासीन

supreme-court-adalat-ratopati_nlyeaTQf9M

काठमाडौं ,भदौ १, महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन् ।

यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले एक हप्तादेखि भेट्नसमेत मानिनन् ।

मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याललाई पनि प्रतिवेदनबारे कुनै चासो छैन ।

अर्यालसँग सोमबार भेट भयो । तर, प्रतिवेदनबारे जानकारी माग्दा उनले प्रतिवेदन नै नभेटिएको र खोजिरहेको जवाफ दिँदै मंगलबार उपलब्ध गराउने बताइन् । तर, बिहीबारसम्म पनि उनले प्रतिवेदन खोजिरहेकै जवाफ फर्काइन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स