मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि लागू हुने संहिताका २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेसले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरणमा गम्भीर धक्का पुगेको सोसाइटीको ठहर छ ।
सोसाइटी अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै संहिताका ती व्यवस्था हटाउन र नयाँ ऐन–कानुन बनाउँदा संविधानको धारा १९ को आमसञ्चारको हकलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । संहितामा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउन तथा त्यस प्रकारको संहिताको व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसको हकमा लागू नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षबाट कानुनी रूपमै स्पष्ट पार्न सोसाइटीले माग गरेको छ ।, यो खबर आजकोकान्तिपुरदैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
