जीवित भएको प्रमाण लिन र गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर

 

साउन ३१, 
 
 

बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका छन् । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उक्त शीर्षकमा दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा धेरथोर कर तोकेका छन् ।  आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गर्न मात्र होइन, विवाहित र अविवाहित पुष्टि गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो शीर्षकमा आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले एक हजार तथा सिस्ने गाउँपालिकाले दुई सय शुल्क तोकेका छन् । 

सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गर्न मात्र होइन, विवाहित र अविवाहित पुष्टि गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो शीर्षकमा आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले एक हजार तथा सिस्ने गाउँपालिकाले दुई सय शुल्क तोकेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय