भदौ १ बाट लागु हुने मुलुकी देवानी ऐनमा अंगपरिवर्तन र कृत्रिम गर्भाधारणमा यस्तो छ व्यवस्था

काठमाण्डौ / भदौ १ गतेबाट लागु हुने मुलुकी देवानी संहिता ,२०७४ मा कुनै पनि व्यतिmले कानुनको अधिनमा रहि आफ्नो शरीरको परीक्षण ,उपचार ,अङ्गपरिवर्तन वा शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको अंश वा त्यसको कुनै नमुना संलग्न गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।  साथै विभिन्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास भएकाहरुले झुक्याएर बिहे गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु –एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेकाहरुले जालसाँजी गरेर बिहे गर्न नपाउने भएका हुन् । साथै, यौनाङ्ग नभएका ,नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणीत भैसकेको अवस्थामा केटा वा केटी दुवैले झुक्याएर बिहे गर्न पाउनेछैनन् । 

ऐनमा पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने ,पूर्ण रुपमा दृष्टिविहिन वा कुष्ट रोग भएको । होस ठेगानामा नरहेको ,विवाह भैसकेको, गर्भवती भएको अवस्थामा पनि बिहे वदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने पीडितले मनासिब क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अधिकार रहेको छ ।  ऐनमा पतिपत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै ब्यतिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधारण प्रणलीद्धारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोहि बमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुने उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,