सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०४६ संशोधन विधेयकमा कसैलाई गुपचुप नजरबन्दमा राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदमा दफावार छलफलसमेत भई पारित हुने अवस्थामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख छ– ‘कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखिए स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्दमा राखिएको चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिका बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय