सरकारले पनि यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी राहदानी ऐनमै सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था गर्न लागेको छ । आजको कारोबारमा छापिएको छ ।

नेपाल न समुद्रस्ँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ बर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दाबी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन २०७५ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो । 

नयाँ ऐन लागू भएपछि राहदानी ऐन २०२४ मा उल्लेख ४ वटा राहदानी बाहेक सिम्यान्स र सर्भिस पासपोर्ट(राहदानी) थप गरिएको हो । 

सर्भिस राहदानी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि प्रयोगमाल्याइने छ भने सिम्यान्स राहदानी पानीजहाज वा समुद्रमा काम गर्ने नेपाली चालकदेखि मजदूर लगायत प्रयोगकर्ताका लागि जारी गरिनेछ । 

हाल सरकारले कूटनीतिक(रातो), विशेष(निलो), साधारण(हरियो) र यात्रा अनुमति पत्र(ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गर्छ ।