
भदौ पहिलो साताभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण टुंग्याउने गरी अधिकांश कार्यदलले दस्ताबेज, समायोजन हुने संख्या र नामसमेत करिब–करिब टुंगो लगाएका छन् । यद्यपि, मूल नेतृत्वबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।
सकभर जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठनको नेतृत्व सर्वसम्मत टुंग्याउन निर्देशन दिइए पनि कार्यदलका नेताहरूले निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । उनीहरूले कमिटीको नाम, अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारको नाम केन्द्रीय सचिवालयमै सिफारिस गर्दै छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स