August 9, 2018

प्रहरीको पक्राउ सूचीमा मेयरदेखि प्रदेशमन्त्रीसम्म

 

साउन २४, 
 
 

काठमाडौं – मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय फोरम नेपालका केही नेता आन्दोलनपछि मेयर, प्रदेश सांसद र प्रदेशमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका छन् । 

तर, अहिले पनि उनीहरुको नाम अदालतको उपस्थित गराउने सूचीमा रहेको छ । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ २ मा यो समाचार छापेको छ । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वर घटनामा हत्या अभियोग लागेका फोरम र राजपाका २८ नेतालई उच्च अदालत जनकपुरले अदालतमा उपस्थिति गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

२०७२ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर थम्मन बिकको हत्या गरिएको थियो । विकका आफन्तले उच्च अदालत जनकपुरमा ज्यान मार्ने शीर्षकमा २८ व्यक्तिमाथि गत असारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

रकारले सो मुद्दा अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । सो घटनामा मुद्दा दायर गरिएका अभिराम शर्मा प्रदेश २ सरकारमा मन्त्री भएका छन् । 

मुद्दा दायर गरिएका कौशल यादव संघीय फोरमबाट प्रदेशसभा महोत्तरीको ४ (क) बाट सांसद छन् । 

शंकर शाही (रामशंकर मिश्र) जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर हुन् । 

लक्ष्मी महतो फोरमबाट महोत्तरी १ बाट उम्मेदवारी दिइ पराजित भएका थिए । देवेन्द्र यादव स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स