संवैधानिक परिषद् बैठक अर्को साता

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आगामी साता मात्रै बस्ने भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जान लाग्नुभएकाले परिषद् बैठकको मिति पर सरेको हो । बैठक आजका लागि तय भएको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले परिषद् बैठक अर्को साता मात्रै बस्ने जानकारी दिए ।  

राष्ट्रियसभाको बैठकपछि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संवाददातासँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ढकालले भने, “प्रतिपक्ष दलका नेता उपचारका लागि सात दिनका लागि बाहिर जाने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।” 

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा स्वदेश फर्केपछि मात्रै अब परिषद् बैठक बस्नेछ । मन्त्री ढकालले भने, “केही संवैधानिक निकायका प्रमुख नभए पनि कायममुकायमले काम गरिरहनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्र पठाइसक्नुभएको छ, प्रतिपक्ष दलको नेता स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जाने हुनाले सात दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेभएको छ ।” 

मन्त्री ढकालले मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयका विधेयक संसद्मा आउने क्रम आरम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै भने, “चार विधेयक दर्ता भइसकेका छन्, क्रमशः दिनानुदिन प्रक्रियामा लगेर आगामी असोज ३ गतेसम्ममा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माण भइसक्छ ।” 

उनले तोकिएको समयभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे ।  “हामी युद्धस्तरमा नै मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा जुटेका छौँ, तोकिएको अवधिभित्रै सम्पन्न गर्छौं । त्यसमा सबैको साथ र सहकार्य जरुरी हुन्छ ।” रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा