August 8, 2018

‘गम्भीर अपराधमा मिलेमतो गर्ने प्रहरी होईन, दलालसँग जानु छ भने किन प्रहरी हुनु ?’

 

सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक आईजिपी मा नियुक्त भएको सय दिन पुरा भएको छ । प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया उनले यसबीच फुकाएका छन् । विगतमा प्रहरीभित्र हुन गरको राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको प्रभाव,एआईजी बढुवामा भएको ढिलाई तथा प्रहरीको सेवा अवधिजस्ता विषयमा नागरिक दैनिकका गुणराज लुइँटेल र टपेन्द्र कार्कीले खनासँग गरेको संवादको केहि अंश :

विचौलियाको प्रभाव अत्यधिक छ । नेपाल प्रहरीलाई बिचौलियामुक्त कसरी बनाउनुहुन्छ ? दलाल, बिचौलिया जस्तोसुकै रुपमा आए पनि उनीहरुलाई प्रवेश निषेध छ । नेपाल प्रहरी सबैका लागि समान छ । जसको पहुँच छैन, त्यसको सेवामा नेपाल प्रहरी झन् लाग्नुपर्छ । प्रहरी भइसकेपछि बिचौलिया वा दलालसँग जानु छ भने किन प्रहरी हुनु ? म अहिले आईजिपी भएर मा भनेको होईन, मैले विगतदेखि भन्दै आएको छु । प्रहरीभित्र अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप छ ? हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रहरी पनि होला, चाहना राख्नु राजनितिक तहमा पनि होला । चाहना राख्ने र निम्त्याउने दुवैका कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो ।

कतिपय सन्दर्भमा चेन अफ कमान्ड राजनीतिसँग हो कि आईजिपीसँग हो भन्ने छुट्याउन कठिन देखिन्छ नि ? मैले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि त्यस्तो अवस्था छैन । जहिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच कुनै त्यस्तो अन्तद्र्धन्द्ध छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन ।, आजको नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय