काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण पत्र विवाद चलिरहँदा अर्का कामु प्रधानन्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको दैक्षिक प्रमाण पत्र पनि विवादमा आएको छ ।
उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र पनि भारतबाट नै आयातित रहेको देखिएको छ । अर्बौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर विवादमा आएका मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ ९गोरखपुर० बाट १९६९ मा र इन्टरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

केही सञ्चार माध्यममा उनको अन्तर ८ वर्ष लेखिएको भएतापनि प्रमाण पत्रमा भने २ वर्ष मात्रै अन्तर देखिएको छ ।
मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङकमा हिन्दी बिषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गरेका छन् शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै बिषय बिषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङकका हुन् ।

उनले उहाँले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गरेका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तिर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।
मिश्रले इन्टरमीडिएट परिक्षा द्धितीय श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
विवादित हुने खतरा
बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायधीश बन्ने प्रक्रियामा रहेका मिश्र पनि विवादमा आउने भएका छन् । उनका फैसलाले उनलाई विवादित बनाउने देखिन्छ ।
दीपकराज जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु।२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको थियो ।
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा