
आजको कान्तिपुर दैनिकमा छपिएको समाचार अनुसार १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई यो सुविधा दिनेगरी बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछ।
संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको व्यवस्था कार्यान्यनन गर्न यो विधेयक बनाइएको हो।
संविधानलेप्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ।
रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय