उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, आयुवेर्दिक अस्पताल जस्ता कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।
प्रदेश १ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहनेछन्।, आजकोनागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
