August 5, 2018
August 5, 2018
काठमाडौँ, २० साउन : सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियलतले कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले २०७५ साउन २० गतेदेखि काम शुरु गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मिश्र कामु प्रधानन्यायाधीशकोे हैसियतले मुद्दाको पेशी तोकेर काम शुरु गरेका हुन्।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन संसदीय समितिले अयोग्य ठहर गरेपछि उनी २०७५ साउन २० गतेबाट छुट्टीमा बसेकाले मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम शुरु गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले राससलाई जानकारी दिएका हुन् ।
संवैधानिक संटक छैन : कानूनविद्
न्याय सम्पादनका क्रममा अदालतमा बसेर स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिहीन न्यायपालिका बनाउन उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसेको भन्ने प्रश्न उठेपछि जोशीलाई न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पनि नैतिक संकट परेकाले उनी बिदामा बसेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य ठहर गरेपछि केही कानून व्यवसायीले संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले २०७५ साउन १८ गते शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर समितिले न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुँदा न्यायालयमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको थियोे ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले राससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “सुनुवाइका क्रममा अर्को प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको पनि नाम अस्वीकृत हुन सक्छ, समितिले के के विषयमा सुनुवाइ गर्ने हो, त्यसमा क्षेत्रधिकार नै तोकेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीको सुनुवाइ नै संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा उक्त समितिले गर्ने भएकाले कुनै पनि संवैधानिक संकट उत्पन्न नहुने तर जोशीले राजीनामा दिएरै बस्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । “प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छ छैन भन्ने कुरा समितिको संवैधानिक अधिकार हो, श्रीलंकामा पनि एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य साबित गरेकाले उनले राजीनामा दिएर बसेको उदाहरण छ, विश्वका धेरै यस्ता उदाहरण छन्, नेपालमा मात्र नयाँ हो”, उनले भने ।
समितिले कामको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरेपछि न्यायाधीशका रुपमा पनि काम गर्न नैतिक संकट हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, “सार्वभौम संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य छ भनेको व्यक्तिले न्यायाधीशका रुपमा इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा नागरिकले के बुझन्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार समितिले जोशीलाई अयोग्य ठहर गरेपछि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको वरिष्ठतमका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर जवरामध्ये एकलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जोशी अयोग्य हुँदैमा संवैधानिक संटक उत्पन्न हुने देखिँदैन ।
अमेरिकामा मतदानबाटै तीन अयोग्य ठहर
नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई मतदानबाट अयोग्य साबित गरेको पहिलो घटना भए पनि अन्य विकशित मुलुकका लागि भने यो नौलो घटना होइन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको २३१ वर्षको इतिहासमा तीन प्रधानन्यायाधीश र नौ न्यायाधीशलाई सिनेट (संसद्को माथिल्लो सदन) ले मतदानबाट नै अयोग्य ठहर गरेको छ ।
“अमेरिकीे संविधानको मस्यौदा गर्ने संविधान विज्ञ रुट लेजलाई सन् १९९५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिश गर्नुभयो”, वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “तर सिनेटले अयोग्य ठहर ग¥यो ।” सिनेटले अमेरिका र बेलायत बीचमा सन्धि हुँदा बेलायतको पक्षमा लागेको भनेर मतदानबाट अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यो घटना अमेरिकाको इतिहासमा छ ।
अमेरिकामा २३१ वर्षको इतिहासमा १७ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । त्यहाँ एक प्रधानन्यायाशीले झण्डै १४ वर्षसम्म काम गर्छन् । अठार न्यायाधीशलाई एउटा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकामा अर्को राष्ट्रपति बहाली भएपछि तिनलाई हटाइएको थियो ।
coppied from Sanghuweakly.com
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
