सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण हुँदा र मन्त्रालय, विभाग तथा महाशाखाहरू कटौती हुँदा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
अहिले मन्त्रालय, विभाग र महाशाखा अधाभन्दा बढी कटौती भएपछि त्यसमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छोड्नुपर्ने भएको हो । सरकारले ६५ विभागबाट आधाभन्दा धेरै कटौती गरेको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखाहरूसमेत कटौती भएपछि कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने भएको हो । केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यस्ता आयोजनामा बजेट नै छुट्याइएको छैन ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय