जेठ १६ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ल्यापटप चलाउन नआउने मन्त्रीलाई बिदा गरिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकलाइए पेपरलेस बनाउने आफ्नो विज्ञ समूहको योजनामा मन्त्रीहरूले ध्यान नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै सचेत गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई महिनापछि दुईपटक ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ ।
यो अवधिमा ल्यापटप चलाउन नजानेकै भरमा कुनै मन्त्रीको पद गुगेको त छैन बरु उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजनामा राजी भएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना सुरुमा मन्त्रीहरूले मानेका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि उनीहरू सहमत भए।’ आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
