जेठ १६ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ल्यापटप चलाउन नआउने मन्त्रीलाई बिदा गरिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकलाइए पेपरलेस बनाउने आफ्नो विज्ञ समूहको योजनामा मन्त्रीहरूले ध्यान नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै सचेत गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई महिनापछि दुईपटक ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ ।
यो अवधिमा ल्यापटप चलाउन नजानेकै भरमा कुनै मन्त्रीको पद गुगेको त छैन बरु उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजनामा राजी भएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना सुरुमा मन्त्रीहरूले मानेका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि उनीहरू सहमत भए।’ आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
