August 1, 2018

सुनुवाई समितिको बैठक सुरू, प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदनमा सकस !

प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक सुरू भएको छ ।

654976797Suniwai-samitee-1

त्यसअघि दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा व्यस्त थिए । यसअघि बसेका बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि बैठक आजका लागि बोलाइएको हो । आजको बैठकबाटै उनको नाम अस्वीकृत गर्ने तयारीमा नेकपा रहेको छ । जसलाई फोरम नेपालका एक सांसदले समर्थन गरेमा सहजै जोशीको नाम अस्वीकृत हुन सक्छ । सत्तापक्षले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने थप प्रमाणहरु जुटाएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र सबैभन्दा बढि विवादमा परेको छ । त्यसबाहेक उनलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा नै आएका तथ्य लगायतका प्रमाण पनि नेकपाका सांसदले जुटाएका छन् । फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठले नेकपाको प्रस्तावमा समर्थन जनाए उनी स्वतः अस्वीकृत हुनेछन् । नेकपाले सकेसम्म सहमति कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग पनि यसअघि कुराकानी भएको थियो । 

तर कांग्रेसले अस्वीकृत गर्न नहुने र प्रमाणपत्र छानबिनका लागि विशेष समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जबरजस्ती गरिए बहिस्कार गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । यसअघिको बैठकमा पनि समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न सकेन ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले छलफलका लागि समय माग गरेपछि बैठक दुईदिन पर सारिएको समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज