न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा पर्नुहुन्छ ।
मिश्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ती हुनुभएको थियो ।
मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने छ ।
उहाँ तत्कालिन सुसील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुभएको थियो ।
नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगं्रेस अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार पहिले हुन्छ भनेर पछि सरकारको कार्यमा अवरोध गरेकाले उहांले नेकपा र मन्त्रीहरुको विश्वास गुमाइ सक्नु भएको छ ।,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय