नौँ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध !

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदलाई जानकारी गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल पन्छिएपछि त्यसको विरुद्धमा काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

सम्झौताका केही विषयहरु स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको तथा एउटा विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले जानकारी दिन नसक्ने जिकिर शिक्षामन्त्रीले गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँगको नौँ बुँदे सहमति मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने कुरा भएको र बैठक नभइसकेको बताएका थिए ।

लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बताउनुपर्ने माग राखिएका थिए । सहमति भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएर हुँदैन काँग्रेसको भनाइ थियो ।

काँग्रेसका सांसदले जानकारी माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वार्ता र सहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन टेबुल गर्न सुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका गिरिराजमणि पोखरेलले ९ बुँदामा के लेखिएको छ भन्ने पढेनन्। त्यसैलाई नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउँदै संसद अवरुद्ध पारेको हो ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज