नौँ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध !

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदलाई जानकारी गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल पन्छिएपछि त्यसको विरुद्धमा काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

सम्झौताका केही विषयहरु स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको तथा एउटा विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले जानकारी दिन नसक्ने जिकिर शिक्षामन्त्रीले गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँगको नौँ बुँदे सहमति मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने कुरा भएको र बैठक नभइसकेको बताएका थिए ।

लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बताउनुपर्ने माग राखिएका थिए । सहमति भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएर हुँदैन काँग्रेसको भनाइ थियो ।

काँग्रेसका सांसदले जानकारी माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वार्ता र सहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन टेबुल गर्न सुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका गिरिराजमणि पोखरेलले ९ बुँदामा के लेखिएको छ भन्ने पढेनन्। त्यसैलाई नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउँदै संसद अवरुद्ध पारेको हो ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब