प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदलाई जानकारी गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल पन्छिएपछि त्यसको विरुद्धमा काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।
डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।
सम्झौताका केही विषयहरु स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको तथा एउटा विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले जानकारी दिन नसक्ने जिकिर शिक्षामन्त्रीले गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँगको नौँ बुँदे सहमति मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने कुरा भएको र बैठक नभइसकेको बताएका थिए ।
लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बताउनुपर्ने माग राखिएका थिए । सहमति भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएर हुँदैन काँग्रेसको भनाइ थियो ।
काँग्रेसका सांसदले जानकारी माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वार्ता र सहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन टेबुल गर्न सुझाएका थिए।
त्यसपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका गिरिराजमणि पोखरेलले ९ बुँदामा के लेखिएको छ भन्ने पढेनन्। त्यसैलाई नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउँदै संसद अवरुद्ध पारेको हो ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
