नौँ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध !

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदलाई जानकारी गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल पन्छिएपछि त्यसको विरुद्धमा काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।

सम्झौताका केही विषयहरु स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको तथा एउटा विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले जानकारी दिन नसक्ने जिकिर शिक्षामन्त्रीले गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँगको नौँ बुँदे सहमति मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने कुरा भएको र बैठक नभइसकेको बताएका थिए ।

लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बताउनुपर्ने माग राखिएका थिए । सहमति भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएर हुँदैन काँग्रेसको भनाइ थियो ।

काँग्रेसका सांसदले जानकारी माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वार्ता र सहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन टेबुल गर्न सुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका गिरिराजमणि पोखरेलले ९ बुँदामा के लेखिएको छ भन्ने पढेनन्। त्यसैलाई नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउँदै संसद अवरुद्ध पारेको हो ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा