July 27, 2018
July 27, 2018
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ ।
साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
गृहको उक्त परिपत्रसँगै स्वभाविक र प्रमाणित कागजातसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी रोक्का गरिएको खाताबाट रकम निकासा गरिने छ ।
त्यसपछि बाँकी रहेको सबै सम्पत्ति सरकारको खातामा ल्याउने गृहको तयारी छ । आजको कारोबारमा समाचार छापिएको छ ।
३५ दिनपछि गृहले वैशाखदेखि रोक्का गरिएको यातायात समितिको सबै चल अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
