देशैभर महिला अधिकारका विषयमा काम गर्ने गरी संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा महिला आयोगसँग ३ करोड रुपियाँ बजेट छ । तर, आयोगसँगै मिलेर काम गर्ने भनी विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनासँग १३ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन रकम तीन बर्षमा सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘दौडिने पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधेर राख्ने ।’
आयोगले भने आफूहरुले देशैभर काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगका कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङले कर्मचारीको संख्या न्यून रहे पनि सवै जिल्लामा आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय