देशैभर महिला अधिकारका विषयमा काम गर्ने गरी संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा महिला आयोगसँग ३ करोड रुपियाँ बजेट छ । तर, आयोगसँगै मिलेर काम गर्ने भनी विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनासँग १३ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन रकम तीन बर्षमा सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘दौडिने पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधेर राख्ने ।’
आयोगले भने आफूहरुले देशैभर काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगका कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङले कर्मचारीको संख्या न्यून रहे पनि सवै जिल्लामा आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स