अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविधुत आयोजनालाई पोस्टपेट दर पाउने भएका छन् ।
२०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोस्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार बर्षको पोस्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स