July 20, 2018

घुस खाएको रकम फिर्ता हुन थालेपछि..

साउन ४, डडेल्धुरा – मालपोत कार्यालय डडेल्धुरामार्फत कार्यान्वयनमा भइरहेको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममा भएको अर्थिक अनियमितता प्रकरणको अनुसारन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्याक्रमका लाभान्वित व्यक्तिहरुले जग्गा खरिद, घर मर्मत र घर निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान रकममा घुस मागेको भन्दै मालपोत कार्यालय डडेल्धराका कर्मचारी, राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघ आबद्ध व्यक्तिहरुका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले प्रारम्भिक छानबिन गरी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त लिखित तथा मौखिक उजुरीका आधारमा खुस लिएका व्यक्तिहरुसँग ठाडो बयान लिएर कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको बताए । मुक्त हलियाबाट विभिन्न बहानामा २० हजार देखि ५० हजार घुस लिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।  

अख्तियारले छानबिन सुरु गरेलगत्तै मुक्त हलियाबाट घुस लिएका व्यक्तिहरुले घमाधन घुस लिएको रकम फिर्ता गरिरहेको र रकम पाइसकेपछि उजुरीकर्ताहरु उजुरी फिर्तालिन जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा धाउन थालेकाछन् ।

‘मुक्त हलियाका नाममा प्राप्त रकममा कमिसन लिएको पकरणमा निकै नाटक भइरहेको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने ‘घुस खाएको भन्दै किटानी उजुरी गरेका व्यक्तिहरु उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गदै पुन निवेदन दिन थालेका छन्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय