प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजारी मुद्धामा अभियाोग लागेका सांसदको सदस्यता निलम्बन नगरिने भनी राखिएको प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा आईतबार रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतम र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारअन्र्तगत नियमाावालीको नियम २४४, ३ र ४ को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले तत्काल बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्चमा रिट गराएका हुन् ।,यो खबर आजकोनागरिकदैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय