१८ हजार ६३२ कर्मचारी बर्खास्त

टर्कीको सरकारले यहाँका करिब १८ हजार ६३२ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ ।

सरकारले आइतबार एक निर्देशिका जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

यसरी बर्खास्त हुनेमा सरकारी गैरसैनिक कर्मचारी, सैनिक अधिकारी, प्रहरी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत रहेका बताइएको छ ।

सरकारले आइतबार आकस्मिक रुपमा एक निर्देशिका जारी गरेर बर्खास्त गरिएकामा नौ हजार जना प्रहरी मात्र रहेका बताइएको छ ।

बर्खास्त प्रहरीमा अधिकृति स्तरका कर्मचारी धेरै रहेका छन् । आतङ्ककारी समूह या संगठनहरुसँग ती कर्मचारीको सम्बन्ध रहेको पाइएको भन्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

बर्खास्त भएकामा ३ हजार ७७ जना सैनिक अधिकारी पनि रहेका छन् । ती सैनिकमा १ हजार ९४९ जना हवाई सैनिक र १ हजार १२६ जना जलसैनिक रहेका सरकारका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसरी बर्खास्त गरिएकामा १ हजार ५२ जना निजामति कर्मचारी अधिकृत छन् । विश्वविद्यालय र विद्यालयका २०० जना प्राध्यापक र शिक्षक पनि सो सरकारी आदेश अनुसार बर्खास्त हुनेमा परेका बताइएको छ ।

सन् २०१६ को जुलाई महिनामा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगानका विरुद्धमा यहाँ सैनिक विद्रोहको असफल प्रयास भएको थियो ।

त्यसपछि भने राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरोधी मानिएका सेना, प्रहरी, गैरसैनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई जेलहाल्ने, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा अरु विविध खालको कारबाही गरेका थिए ।

त्यस समयदेखि आजसम्म अर्थात २ वर्षसम्म यहाँ सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । यो अवस्थाको कम्तीमा पनि सात पटकसम्म अनुमोदन गरिएको छ ।

अहिले पनि यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था नै छ । यहाँ जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्थाको यही जुलाई १९ मा अन्त्य हुने तालिका छ ।

तर त्यस अगावै यहाँको सङ्कटकालीन अवस्थाको फाइला उठाउँदै सरकारले यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई कारबाही र बर्खास्त गरेको समाचार आएको छ ।

राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरुद्ध गरिएको यो असफल प्रयासको फाइदा उठाउँदै देशभित्र आफ्ना सबै विरोधीहरुलाई सक्ने अभियान नै चलाएको भन्दै उनको कदमको व्यापक मात्रामा विरोध भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

एमालेको नेतृत्व बहस र भू-राजनीतिक आयाम: व्यक्ति विस्थापन कि रणनीतिक स्थायित्व?

रमेश पन्त   नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको

काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सुरु

 साउन २५, काठमाडौं  ।  काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत