माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध गर्ने ठाउँ तोक्ने सरकारको निर्णय २९ असारसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको मौलिक हकमाथि नै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत बिहीबार सरकारको निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
