तिब्बती शरणार्थीबारे राष्ट्रसंघको चासो

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) को कार्यालयले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे चासो व्यक्त गरेको छ। युएनएचसिआरको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि बुस्रा हालेपोताले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग बिहीबार मन्त्रालयमै भटेर चासो व्यक्त गरेकी हुन्।

भेटमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा भुटानी शरणार्थी र म्यान्मारबाट विस्थापित रोहिन्जा शरणार्थीबारे हालेपोताले कुनै विषय उठाएकी थिइनन्।

युएनएचसिआरका प्रतिनिधि हालेपोताले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेकी थिइन् । गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीको दर्ता गरेको छैन। युएनएचसिआरका प्रतिनिधि हालेपोताले शरणार्थीको पुनर्वास, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा चासो दिएकी थिइन्।

सरकार परिवर्तनसँगै युएनएचसिआर तिब्बती शरणार्थीबारे चासो राख्दै आएको छ। युएनएचसिआरकी प्रतिनिधि हालेपोताले तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारबारे चासो राखेकी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

गृहमन्त्री थापाले शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक अधिकारहरुमा पूर्ण रुपमा सहयोग गर्दै आएको बताएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स