सम्झौता अनुसार विकास, निर्माणका काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी ठेकेदार को सुची तयार गर्न र कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यलय र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि अहिले ७७ जिल्लामा यस्ता ठेकेदारको नामावली तयार भईरेको छ र कतिपय जिल्लामा पक्राउसमेत गरिएको छ, भन्दै आजको गोरखापत्र दैनिकमा ‘स्वागतयोग्य कदम’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

यस्तै, देशभित्र एकातिर कृषिजन्य भुमि बाँझो रहने क्रम बढ्दै जाँदा अर्कातिर बाढी, पहिलो र डुबानजस्ता प्रकोपले कृषिजन्य भुमि बाँझो रहनुका पछाडी केहि कारण छन् ।, ‘बढ्दो बाँझो जमिन र कृषिको नोक्सानी’ शिर्षकमा आजको कारोवार दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ ।
राजनीतिक दलहरुबीच लामो समयको रसाकस्सीपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनेको छ ।
फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसद पद निलम्बन हुने नहुने र संसदीय समिति संख्याका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच मतभेदका कारण सदन तीन महिनासम्म अन्तरिक कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो, आजको कान्तिपुरदैनिकमा ‘संसदीय समिति छिटो बनाउ’ शिर्षकमा सम्पादकी छापिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद जाने कि नजाने भन्ने विवादले नियमावली पारित गर्नलाई अलमल बनायो। शुक्रबार पारित भएको नियमावलीमा सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएपछि सर्वाधिक आलोचना हुन थालेको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा ‘निलम्बन नगर्दा आलोचना’ शिर्षकमा सम्पादकीय छ ।
र, सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्वको सवालमा सरकारी प्रतिबद्धता सधैँ कमजोर देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सरकारले त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुर्वाधार निर्माण त गर्नुपर्छ साथै मानव संसाधन विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ ।, आजको नागरिक दैनिकमा ‘स्वास्थ्य प्रतिबद्धताको स्थिति’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय