मुद्दा फैसलाका लागि आफैँले तोकेको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू गर्दै ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । गुणात्मक कि संख्यात्मक काम भन्ने विषयमा सर्वोच्च आफैँ अलमलमा छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकमा मुस्किलले ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ । रेकर्डअनुसार रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनको लगत ३४ हजार ३ सय ५३ रहेकामा ११ हजार ३ सय ११ (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएको हो ।
सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
